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वंचितों को मिला अधिकार, मासूमों की जिंदगी संवारी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ के स्वर्णिम 50+ सप्ताह पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन, संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया

‘योगी की पाती’ केवल संदेशों का संकलन नहीं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासन की संवेदना और योजनाओं को पहुंचाने का आत्मीय संवाद है : मुख्यमंत्री

वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को मिला अधिकार और सम्मानजनक जीवनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी, तभी पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ : मुख्यमंत्री

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ संवाद की अनूठी यात्रा के स्वर्णिम 50+ सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रकाशित ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ वह व्यवस्था थी, जिसने संवेदनहीनता के चलते मासूम बच्चों को तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था और दूसरी तरफ आज की व्यवस्था है, जिसने उन बच्चों और आमजन को बेहतर जीवन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दी है। यही शासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का वास्तविक उदाहरण है। सरकार ने किसी पर कोई अनुग्रह या कृपा नहीं की है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ‘योगी की पाती’ इसी संवेदना, सरोकार और आत्मीय संवाद का माध्यम है।

‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद से जोड़ने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी शासकीय व्यस्तताओं के बीच अक्सर उनके मन में यह विचार आता था कि सार्वजनिक जीवन के ऐसे अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों के साथ कैसे साझा किया जाए, जिनकी जानकारी समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। सार्वजनिक जीवन के 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने महसूस किया कि अनेक ऐसे समाज, वर्ग और विषय हैं, जिनके बारे में आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। ‘योगी की पाती’ के माध्यम से इन्हीं पहलुओं को सामने लाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया।

वनटांगिया समुदाय की कई पीढ़ियां जंगलों में उपेक्षा और अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की थी। इसके बाद जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ लोगों को इन क्षेत्रों में बसाया गया। उन्हें शर्त दी गई कि वे पेड़ लगाएंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे तथा बदले में उन्हें कुछ भूमि मिलेगी, जिससे वे अपना भरण-पोषण कर सकें। लेकिन जैसे-जैसे जंगल विकसित हुए, वैसे-वैसे इन परिवारों की उपेक्षा बढ़ती गई। देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन इन परिवारों को वास्तविक आजादी और नागरिक अधिकार नहीं मिल सके। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक नहीं थे। वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं कर सकते थे। कई पीढ़ियां जंगलों में उपेक्षा और अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं।

वनटांगिया की समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना साझा करते हुए बताया कि महाराजगंज में एक बार उन्होंने फटे-पुराने कपड़ों और नंगे पैर पैदल जा रहे वनटांगिया परिवारों का लंबा जुलूस देखा। जिज्ञासावश गाड़ी रुकवाकर उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे वनटांगिया हैं और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बातचीत में पता चला कि उनके बीच बिहार से कुछ लोग भी आ गए थे और उन्हें अपने आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे। तत्काल महाराजगंज के कार्यकर्ताओं को फोन कर उनके रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था कराई। दाल-चावल खिलाने के साथ अगले दिन जिलाधिकारी को सौंपने के लिए उनका ज्ञापन भी तैयार कराया। बाद में उन्हें गोरखपुर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि अब उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि वनटांगिया परिवारों की बस्तियां महाराजगंज में 18, गोरखपुर में पांच और इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सहित कई जिलों में थीं।

मुख्यमंत्री बनते ही वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और वन अधिकारों से संबंधित कानून में संशोधन की आवश्यकता बताई। तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री के सामने भी उन्होंने वनटांगिया परिवारों के पुराने निवास का प्रमाण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्राकृतिक और कृत्रिम जंगलों के अंतर को समझाते हुए बताया कि प्राकृतिक जंगल में पेड़ों का विकास स्वाभाविक और बेतरतीब होता है, जबकि मानव द्वारा योजनाबद्ध लगाए गए पेड़ कतारों में और व्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं। वन विशेषज्ञ पेड़ों की उम्र का आकलन कर सकते हैं। यदि पेड़ 75 से 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं तो यह प्रमाण है कि उनके पूर्वजों ने उन्हें लगाया था। वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार के स्तर पर कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

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