मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन देख सकेंगे पूरा डेटा

भोपाल 

साल 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ा डेटा केंद्रीय डेटाबेस में उपलब्ध होने के बावजूद आवेदक को जिलों से जानकारी लेने के लिए बाध्य करने और अलग अलग शुल्क की स्थिति पैदा करने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने एक आरटीआइ अपील की सुनवाई में स्पष्ट किया कि जब मांगी गई जानकारी मुख्यालय में उपलब्ध है, तो आवेदन को सभी जिलों में स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव और जुलाई 2026 की मतदाता सूची का डिजिटल डेटा तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

पूर्व पार्षद ने लगाई थी आरटीआई
दरअसल, पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने 24 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग में आरटीआइ लगाकर 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में महिला, पुरुष व थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या, बूथवार डिजिटल मतदाता डेटा, बूथवार परिणाम, परिसीमन व जनगणना के आधार वर्ष तथा जुलाई 2026 की स्थिति में मतदाता सूची का बूथवार डेटा मांगा था। इस पर आयोग के लोक सूचना कार्यालय ने आवेदन प्रदेश के सभी जिलों के लोक सूचना अधिकारियों को भेज दिया। इससे आवेदक के सामने अलग-अलग जिलों में शुल्क जमा करने और भटकने की स्थिति बन गई। इस कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कौशल ने 21 अक्टूबर को प्रथम अपील दायर की थी।

जिलों को आवेदन भेजने की जरूरत नहीं थी
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्या ने आदेश में कहा कि मतदाताओं की कुल संख्या, बूथवार डिजिटल डेटा और जुलाई 2026 की मतदाता सूची आयोग के केंद्रीय डेटाबेस में है, इसलिए इसे जिलों में भेजने की जरूरत नहीं थी। परिसीमन और जनगणना के आधार वर्ष की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है, जिसे सीधे संबंधित विभाग को भेजा जाना चाहिए था।

कब होंगे पंचायत-नगरीय निकाय चुनाव?
बता दें कि, मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने है। पिछले नगर निगम चुनाव में 11 नगर निगमों में से भाजपा ने सात में सीट दर्ज की थी। वहीं, कांग्रेस ने तीन और आम आदमी पार्टी ने एक सीट अपने नाम की थी।

चुनाव आयोग को देना 9 विधानसभा का आंकड़ा
निर्वाचन कार्यालय को इंदौर की सभी नौ विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, घटाने और पता परिवर्तन की सूची सार्वजनिक करना है। जिला प्रशासन ने केवल इंदौर-4 की ही जानकारी सार्वजनिक की थी। इसके अलावा देपालपुर और राऊ की अधूरी जानकारी सार्वजनिक की गई थी। पत्रिका ने गुरुवार को इसका खुलासा किया तब इंदौर-2 और इंदौर-3 की अधूरी जानकारी सार्वजनिक की, वो भी केवल अक्टूबर माह की। उसके पहले के महीनों के बारे में किसी भी विधानसभा की जानकारी नहीं दी थी।

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