मध्य प्रदेश

MP हाई कोर्ट की सख्ती, सरकारी पक्ष ने AI से गढ़ा फर्जी कोर्ट ऑर्डर

जबलपुर
 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला देने पर सख्त नाराजगी जताई, जिसका कानूनी रिकार्ड में कोई अस्तित्व नहीं है।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने आशंका जताई कि जवाब तैयार करने में एआई टूल्स का बिना सत्यापन इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने कहा कि काल्पनिक फैसलों और गलत सिटेशन के आधार पर दलील देना न्यायालय को गुमराह करने जैसा है।

मामला भोपाल निवासी पीयूषमणि तिवारी की मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ रिट याचिका का है। शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब के पैराग्राफ नौ में कथित फैसले ‘स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार’ का हवाला और सिटेशन (2008) 5 एससीसी 230 दिया गया था।

जांच में पाया गया कि बताए गए नाम से कोई फैसला मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिवक्ताओं और महाधिवक्ता कार्यालय को हर कानूनी संदर्भ और दलील की प्रामाणिकता जांचनी चाहिए।

याचिकाकर्ता 1992 में आरक्षक पद पर भर्ती हुआ था। शिकायत के बाद 26 मई 2024 को उसे निलंबित कर दिया गया। 27 मई को नियमित विभागीय जांच के बिना ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

कोर्ट ने पाया कि जांच में ठोस कारण और समकालीन अभिलेख पेश नहीं किए गए। इस आधार पर बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश निरस्त कर बहाली के निर्देश दिए गए।

 

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