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सुरक्षा के बिना न निवेश संभव, न इन्फ्रास्ट्रक्चर और न रोजगार: सीएम योगी

जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो सिस्टम का दुश्मन है: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सुरक्षा के बिना न निवेश संभव, न इन्फ्रास्ट्रक्चर और न रोजगार: सीएम योगी

पुलिस भर्ती से लेकर फॉरेंसिक लैब और साइबर थानों तक यूपी में हुए व्यापक सुधार: मुख्यमंत्री

लखनऊ, 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो इस सिस्टम का दुश्मन है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी। एक निजी चैनल का कार्यक्रम "राइजिंग भारत समिट" में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश और आर्थिक विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बिना न आर्थिक विकास संभव है, न ग्लोबल स्टैंडर्ड का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है और न ही युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। कर्फ्यू और दंगों के माहौल में कोई निवेश नहीं करेगा। विकास के लिए सुरक्षित वातावरण और मजबूत इकोसिस्टम पहली आवश्यकता है।
 
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में प्रदेश में पुलिस के डेढ़ लाख पद खाली थे और भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित थी। सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नई व्यवस्था बनाकर भर्तियां शुरू कीं। पिछले दस वर्षों में सेवानिवृत्त कार्मिकों के स्थान पर नियुक्तियों और नए पदों के सृजन सहित अब तक 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है और उनके सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

सीएम योगी ने बताया कि पहले प्रदेश में एक साथ केवल छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी। अन्य राज्यों, केंद्र सरकार, पैरामिलिट्री और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की मदद से शुरुआती भर्तियां पूरी की गईं। आज उत्तर प्रदेश की अपनी प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 60 हजार पुलिसकर्मियों की हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं, जबकि भाजपा सरकार ने एसडीआरएफ का गठन किया और औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट तथा मेट्रो की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) बनाई।

पुलिस के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब काम कर रही थीं। आज सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर ए-ग्रेड फॉरेंसिक लैब स्थापित हैं। पुलिस की जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अवैध कब्जा हटवाकर उसी भूमि पर विश्वस्तरीय यूपी पुलिस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, जहां डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए प्रदेश में मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है। पहले साइबर थाने केवल लखनऊ और नोएडा में थे, जबकि आज सभी 75 जिलों में साइबर थाने और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पलाइन उपलब्ध है। सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू की गई है।

सपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज की उस घटना का उल्लेख किया, जिसमें सपा का गुंडा एक डिप्टी एसपी को अपनी कार के बोनट पर टांगकर कई किलोमीटर तक ले गया था और पूरी व्यवस्था मौन बनी रही थी। उन्होंने कहा कि आज कोई गुंडा यूपी पुलिस की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। कानून का राज स्थापित हुआ है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था आज दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बन रही है।

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