सरकारी नौकरी के बावजूद ले रहे सस्ता राशन, 1.82 लाख रेलवे कर्मचारियों पर उठे सवाल
नई दिल्ली
देश की तमाम सरकारी नौकरियों में ठीक-ठाक सैलरी मिलती है. चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी में भी सैलरी ठीक है. लेकिन, बावजूद इसके कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी लालच नहीं छोड़ पाते हैं. रेलवे के 1.82 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उनकी नौकरी जा सकती है. इन कर्मचारियों ने ठीकठाक वेतन मिलने के बावजूद अपने नाम से रोशन कार्ड बनवा लिया है. इससे उनको सस्ते दाम पर राशन मिलता है. मामला सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के राशन कार्ड की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो कर्मचारी नियमों के मुताबिक राशन के लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया. इसमें बताया गया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देशभर में एक विशेष कवायद की है. इसका मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले लाभ को केवल पात्र लोगों तक पहुंचाना है. इसी प्रक्रिया में देशभर के 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों की पहचान राशन कार्ड धारकों के संभावित मिलान के रूप में हुई है।
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि इस सूची में शामिल कर्मचारियों के मामलों का सत्यापन किया जाना चाहिए. इसके बाद ही यह तय होगा कि कौन कर्मचारी वास्तव में राशन कार्ड रखने के लिए पात्र है और किसे यह सुविधा छोड़नी होगी. बोर्ड ने कर्मचारियों को यह भी सलाह दी है कि अगर वे निर्धारित मानकों के तहत अपात्र हैं तो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।
सरकारी कर्मी नहीं ले सकते सस्ता राशन?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें भी तय की गई हैं. केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक इन शर्तों को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अहम भूमिका होती है. रेलवे बोर्ड ने भी अपने पत्र में इसी व्यवस्था का हवाला दिया है. उसने बताया कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से अधिसूचित मानदंडों के तहत सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से बाहर रखा गया है।
सत्यापन के बाद ही साफ होगी तस्वीर
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.82 लाख कर्मचारियों की पहचान फिलहाल संभावित मिलान के आधार पर हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी कर्मचारी नियमों के विरुद्ध राशन ले रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में पात्रता और अपवर्जन की शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए अंतिम फैसला संबंधित कर्मचारियों की स्थिति और लागू नियमों की जांच के बाद ही होगा।
