Government Employees News: सरकारी कर्मचारियों के लिए EV खरीदने का नया नियम, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई 20 लाख तक की सीमा

 नई दिल्ली
 देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा के बीच वित्त मंत्रालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए गाड़ियां खरीदने के नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत अब सरकारी महकमों में इलेक्ट्रिक वाहनों (Finance Ministry EV guidelines) की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा बढ़ाकर सीधे 20 लाख रुपए तय कर दी गई है। वहीं, पारंपरिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड (ICE vehicles government rules) गाड़ियों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए ही रखी गई है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा
सरकार का यह अहम कदम देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि साल 2022 में जारी पिछले दिशानिर्देशों के तहत मंत्रालयों के लिए कार खरीदने की यह कीमत सीमा मात्र 6 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे अब गाड़ियों की पूरी अवधि की लागत और बाजार में मौजूद मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखते हुए भारी बढ़ोतरी के साथ संशोधित किया गया है।

व्यय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आगे से जब भी मंत्रालय और विभाग अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों को हटाएंगे या नई गाड़ियां जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही उनका सामान्य और मुख्य विकल्प होंगी। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि गाड़ियों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सर्वोपरि होंगी।

इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एनडीपी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है, जो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहन सहित आईसीई वाहनों के लिए तय 10 लाख रुपये की सीमा का दोगुना है। इससे पहले 2022 में जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये तय की गई थी। व्यय विभाग ने 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि आगे से मंत्रालय और विभाग अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों को हटाने या बदलने के समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे।

ज्ञापन में कहा गया, ”वाहनों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य और प्राथमिक विकल्प होंगे।” इसमें कहा गया कि यदि कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उनका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदना चाहता है, तो उसे छूट के लिए ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद भेजा जा सकता है। मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने के संबंध में 2022 के दिशानिर्देशों का पालन भी जारी रखना होगा।

यदि किसी मामले में पेट्रोल या डीजल वाहन किराये पर लेना जरूरी माना जाता है, तो इसके लिए भी छूट का प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा। प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह निर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के सरकार के प्रयासों के तहत जारी किया है। सरकार स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दे रही है।

पेट्रोल-डीजल गाड़ी खरीदने के लिए भेजने होंगे ठोस कारण
यदि किसी मंत्रालय या विभाग को ऐसा लगता है कि किसी खास जरूरत के चलते इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करना व्यावहारिक नहीं है और उन्हें पारंपरिक पेट्रोल या डीजल गाड़ी ही खरीदनी है, तो उन्हें इसके लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ऐसे मामलों में विभाग को ठोस और स्पष्ट कारणों के साथ व्यय विभाग को एक प्रस्ताव भेजना होगा, जिस पर हर मामले के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव केवल संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की पक्की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकेगा।

किराए की गाड़ियों पर भी लागू होंगे नियम
सिर्फ नई गाड़ियां खरीदने पर ही नहीं, बल्कि किराए पर ली जाने वाली गाड़ियों के मामले में भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किराये पर लेने के संबंध में साल 2022 के पुराने दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

यदि किसी वजह से पेट्रोल या डीजल गाड़ी किराये पर लेना अनिवार्य माना जाता है, तो इसके लिए भी छूट का प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा। सरकार के इन दूरदर्शी कदमों का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।